दलितलाई गणतन्त्रको अर्थ
- सुभाषकुमार दर्नाल
दुई सय चालीस वर्षदेखि नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक÷प्रशासनिक तथा मनौवैज्ञानिक रूपमा शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य २०६५ जेठ १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा भएको छ । नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूबीच आफ्ना कारणले गर्दा गणतन्त्र आएको हो भन्दै जस लिने होडबाजी सुरु भइसकेको छ । यतिसम्म कि हिजोसम्म गणतन्त्रको नामै सुन्न नचाहने÷नसक्ने पार्टीहरू समेत आज लाजै नमानी उसकै कारणले गणतन्त्र आएको कुरा घोक्रो फुलाई फुलाई चिच्चाइरहेछन् ।
छलफल हुनुपर्थ्यो, गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ पहिचान के हुने ? राजतन्त्रको अन्त्य सँगसँगै सयौं वर्षदेखि थाती रहेका नेपालका विभिन्न उत्पीडित जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसहरूको उन्नति र विकासको सुरुवात कसरी गर्ने ? सबै नेपालीलाई एकताको नयाँ सूत्रमा कसरी उन्ने ? समग्रमा, कसैले पनि आफूलाई उपेक्षित अनुभव गर्न नपर्ने थिति कसरी बसाउने ? तर, हामीकहाँ सामन्तवादको मुख्य केन्द्र राजतन्त्रको अवसान भए पनि हिजो उसैबाट प्रशिक्षित सामन्तवादका थुप्रै किल्ला भत्काउन अझै बाँकी रहेकाले छलफलले गति पाउन सकेको छैन । सतहमा सत्ता बाँडचुँडको निकृष्ट नाटक मञ्चन भइरहेको जस्तो देखिए पनि नेपथ्यमा समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने कि अगाडि बढाउने, गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने कि बिहारी बनाउने भन्ने प्रवृत्ति र पात्रहरूबीच निकै ठूलो भिडन्त चलिरहेको भेउ पाउन गाह्रो छैन । यस्तो बेलामा दलितहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
नेपालको इतिहासकै अत्यन्त जटिल र महत्वपूर्ण समयमा दलितहरूले पुर्याएको योगदानको चर्चा र मूल्यांकन निश्चित रूपमा समयले गर्ने छ । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सबै क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायबाट जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा प्रदर्शन गरिएको भद्रता र शिष्टतालाई कतिपयले कमजोरीको रूपमा पनि बुझे । उनीहरूले यो कुरा जतिखेर बुझ्ने छन्, त्यतिखेर दलित आन्दोलनको आजको चेतनास्तर र सुझबुझपनालाई
गणतन्त्र आउँदैमा र सामन्तवादको अन्त्य हुँदैमा दलितको मुक्ति स्वतः हुँदैन । हामीले कस्तो प्रकारको राज्य संरचना बनाउँछौ भन्ने कुराले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ । अहिले नेपाली राजनीतिको नेपथ्यमा भिषण रूपमा भइरहेको लडाइँ यही हो ।
- सुभाषकुमार दर्नाल
दुई सय चालीस वर्षदेखि नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक÷प्रशासनिक तथा मनौवैज्ञानिक रूपमा शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य २०६५ जेठ १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा भएको छ । नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूबीच आफ्ना कारणले गर्दा गणतन्त्र आएको हो भन्दै जस लिने होडबाजी सुरु भइसकेको छ । यतिसम्म कि हिजोसम्म गणतन्त्रको नामै सुन्न नचाहने÷नसक्ने पार्टीहरू समेत आज लाजै नमानी उसकै कारणले गणतन्त्र आएको कुरा घोक्रो फुलाई फुलाई चिच्चाइरहेछन् ।
छलफल हुनुपर्थ्यो, गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ पहिचान के हुने ? राजतन्त्रको अन्त्य सँगसँगै सयौं वर्षदेखि थाती रहेका नेपालका विभिन्न उत्पीडित जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसहरूको उन्नति र विकासको सुरुवात कसरी गर्ने ? सबै नेपालीलाई एकताको नयाँ सूत्रमा कसरी उन्ने ? समग्रमा, कसैले पनि आफूलाई उपेक्षित अनुभव गर्न नपर्ने थिति कसरी बसाउने ? तर, हामीकहाँ सामन्तवादको मुख्य केन्द्र राजतन्त्रको अवसान भए पनि हिजो उसैबाट प्रशिक्षित सामन्तवादका थुप्रै किल्ला भत्काउन अझै बाँकी रहेकाले छलफलले गति पाउन सकेको छैन । सतहमा सत्ता बाँडचुँडको निकृष्ट नाटक मञ्चन भइरहेको जस्तो देखिए पनि नेपथ्यमा समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने कि अगाडि बढाउने, गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने कि बिहारी बनाउने भन्ने प्रवृत्ति र पात्रहरूबीच निकै ठूलो भिडन्त चलिरहेको भेउ पाउन गाह्रो छैन । यस्तो बेलामा दलितहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
नेपालको इतिहासकै अत्यन्त जटिल र महत्वपूर्ण समयमा दलितहरूले पुर्याएको योगदानको चर्चा र मूल्यांकन निश्चित रूपमा समयले गर्ने छ । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सबै क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायबाट जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा प्रदर्शन गरिएको भद्रता र शिष्टतालाई कतिपयले कमजोरीको रूपमा पनि बुझे । उनीहरूले यो कुरा जतिखेर बुझ्ने छन्, त्यतिखेर दलित आन्दोलनको आजको चेतनास्तर र सुझबुझपनालाई हजार चोटि सलाम गर्ने छन् । किनकि दलितहरूलाई सबैभन्दा बढी संविधानसभा चाहिएको थियो, गणतन्त्र चाहिएको थियो । संविधानसभा र गणतन्त्र प्राप्तिको दिशामा तगारो बन्ने अथवा त्यो प्रक्रियालाई ढिला गर्ने काम दलितहरूबाट हुन सक्दैनथ्यो, त्यसैले भएन । मधेसी र जनजातिले जसरी संविधानसभा अगाडि नै राज्यलाई झुकाउन सफल भई कतिपय निर्यण गराउन बाध्य पारे, हामी अब त्यो भूमिकामा प्रवेश गरेका छौं । यो भूमिका निकै तार्किक र महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसैले संविधान निर्माणका यी ऐतिहासिक दुई वर्ष हाम्रा लागि अत्यन्तै निर्णायक र पेचिलो बन्ने निश्चित छ । र, दलित आन्दोलनका कारणले संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्र स्थापनामा विलम्ब गरेको आरोप लगाउने ठाउँ अब यथास्थितिवादीहरूलाई हुने छैन ।
गणतन्त्र आउँदैमा र सामन्तवादको अन्त्य हुँदैमा दलितको मुक्ति स्वतः हुँदैन । हामीले कस्तो प्रकारको राज्य संरचना बनाउँछौ भन्ने कुराले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ । अहिले नेपाली राजनीतिको नेपथ्यमा भिषण रूपमा भइरहेको लडाइँ यही हो ।
गणतन्त्र कतिपय पार्टीहरूले व्याख्या गरे जसरी सजिलै आएको होइन । यसका लागि निकै लामो संघर्ष र बलिदान भएको छ । धेरैजसो राजनीतिक पार्टीको त यो एजेण्डा नै थिएन । लामो समयसम्म जनताको संघर्षले र ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव मार्फत अभिव्यक्त मतका कारण उनीहरू गणतन्त्रसम्म जबर्जस्ती घिस्रिंदै आइपुगेका हुन् । त्यसैले उनीहरूले सकेसम्म औपचारिक गणतन्त्रमा सीमित राख्ने प्रयत्न जारी राखी राखेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्यपछि खाली भएको स्थानमा सकेसम्म आफूलाई स्थापित गराउन भरमग्दुर प्रयास गरी राखेका छन् । त्यही भएर नै ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित जात, जाति र वर्ग समुदायको सशक्त पहलको जरुरी हुन पुगेको हो ।
नेपालमा राजतन्त्रका कारणले पछाडि पारिएका, स्वाभाविक रूपमा विकासको गतिबाट अवरुद्ध पारिएका, समग्रमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको अवसरबाट वञ्चितहरूको सख्या धेरै ठूलो छ । हिन्दु राजतन्त्रले डामेको सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय हो दलित । राजतन्त्रको मुख्य दर्शन हो हिन्दु सामन्तवाद । दलितहरूको विकासको मुख्य बाधक हो हिन्दु सामन्तवाद । साढे दुई शताब्दीसम्म राज गरेको यो वंशले दलितहरूलाई सामान्य मान्छेको दर्जाभन्दा पनि निकै तल राख्यो, अभाव, रोग र भोकको अमानवीय जिन्दगी मात्रै उपहार दियो । एउटै देशमा जात अनुसार फरक–फरक कानुन बनाएर, जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्पति र ज्ञान आर्जनका सबै उपक्रमबाट वञ्चित गरेर दलितहरूलाई यो वंशले संसारकै सबैभन्दा निकृष्ट प्रकारको जिन्दगी बाँच्न बाध्य पारेको थियो । त्यसैले दलितहरूले राजसंस्थालाई पुख्र्यौली दुश्मनको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । अहिले राजसंस्थाको उन्मूलनले सबैभन्दा बढी खुसी दलितहरूलाई नै तुल्याएको छ । धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा र गणतन्त्रको कार्यान्वयनले दलित आन्दोलनका पनि मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको छ ।
तर दलित आन्दोलनका मुख्य राजनीतिक मागहरू पूरा भएका जस्ता देखिए पनि हाम्रा कार्यभार भने अझै सकिसकेका छैनन् । सतहमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै मख्ख परियो भने यसका उपलब्धि दलितलाई कागलाई बेल पाके सरह हुनेछन् । हिन्दु सामन्तवादले नराम्रोसँग जकडेको समाजमा दलितहरूले अधिकार पाउने कुरा सहज छैन । निश्चित रूपमा यो परिवर्तनले धेरै सहज बनाउने छ । त्यसैले यो उपलब्धिलाई दलितका पक्षमा लगाउन अधिकतम प्रयत्न चाहिन्छ । दतिलहरूलाई गणतन्त्रको वास्तविक बोध जहिले गराउन सकिन्छ, गणतन्त्रको संस्थागत विकासको पहिलो सूचक त्यही हुनेछ ।
संविधानसभा चुनावको नतिजाले पचास जना दलितलाई संविधान सभामा पुर्याएपछि पनि गाउँघरमा दलितमाथिको अन्याय र अत्याचारमा कमी आउन सकेको छैन । अहिले पनि सरकारी संस्थाहरूले दलितको निवेदन दर्ता गर्न नदिएका खबरहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । गणतन्त्रको औपचारिक कार्यान्वयनपछि पनि सार्वजनिक कुवा छोएको आरोपमा दलितले कुटाइ खाइरहेका छन् । गाउँबाट बहिष्कृत भइरहेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको अर्घेल्याइँको सिकार भएकै छन् । स्कुलमा पछिल्लो बेन्चमा दलित बस्ने क्रम छुटेको छैन । छोइन्छ भन्ने चिन्ताले मास्टरले टाढैबाट दलित विद्यार्थी कुट्न छाडेकै छैनन् । दलितको नाममा प्राप्त छात्रवृति आफ्नै छोरालाई दिने बागलुङका क्याम्पस प्रमुखको सान र मानमा कुनै कमी आएकै छैन । यी घटनालाई लिएर पुलिस प्रशासन र सरकारी संयन्त्रमा पुग्दा पाइने जवाफमा केही परिवर्तन आएको छैन । पार्टीका नेताहरूका बोली र गराइबीचको तादात्म्यता ठ्याक्कै मिलेको छैन ।
यी सबै चिजलाई जस्ताको तस्तै राखेर गणतन्त्रको जामा पहिर्याइदिएर मात्र हुन्छ ? राज्यका सबै निकायमा पुरानै नेतृत्वलाई कायम राखेर ‘यही हो गणतन्त्र हो’ भन्न पाइन्छ ? हिजोका कुनै पनि अभ्यासमा कमी आएको छैन । कसरी दलितहरूले गणतन्त्रको अनुभूति गर्ने ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्ने पुरानो नेतृत्वले एक दिन ज्ञानेन्द्र शाहकै नियति भोग्नुपर्ने छ । यी सबै कुरा एकै रातमा हुन्छन् र हुनुपर्दछ भन्न खोजिएको होइन । प्रश्न के मात्रै हो भने विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा पनि प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने व्यवहार हिजोभन्दा केही फरक भएको छैन । उनीहरूको व्यवहार जनताको चाहना अनुसार बदलिने प्रकारको छैन । जनतालाई रैती सम्झने खालको छ ।
गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा लामो समयदेखि लडेको र बलिदान गरेको शक्ति भएका नाताले पनि यो गणतन्त्रलाई जनमुखी र मानवीय बनाउन दलितहरू नै लड्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ । नर्बिसौं, भारतमा गणतन्त्र भए पनि करिब २६ करोड दलितहरूको स्थिति हाम्रोभन्दा गएगुज्रेको छ । गणतन्त्रको विजय उत्सव मनाइरहँदा हामीले यसको जनमुखी स्वरूपबारे पनि दबाब सिर्जना गर्न नभुलौं । अन्यथा ‘माछो माछो.... भ्यागुतो’ हुनेछ ।
यी सबै कुरा कस्तो प्रकारको गणतन्त्र बनाउने भन्ने प्रश्नसँग अन्तर–सम्बन्धित छन् । संसारमा थुप्रै प्रकारका गणतन्त्र छन् । गणतन्त्रले आम गरिब तथा उत्पीडित जात, जातिको मुक्तिका थुप्रै सम्भावनाका ढोका खोलेका देश पनि छन् । गणतन्त्रले केही सीमित टाठाबाठा र हुनेखाने वर्गको जीवनस्तरमा मात्रै परिवर्तन गरी अन्यले रगत र पसिना बगाउँदा पनि दुई छाक खान धौधौ हुने स्थिति त हाम्रै छिमेकी देश भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानको नियति हो । गणतन्त्र आउँदैमा र सामन्तवादको अन्त्य हुँदैमा दलितको मुक्ति स्वतः हँुदैन । हामीले कस्तो प्रकारको राज्य संरचना बनाउँछौ भन्ने कुराले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ । अहिले नेपाली राजनीतिको नेपथ्यमा भिषण रूपमा भइरहेको लडाइँ यही हो ।
हामीले खोजेको गणतन्त्रमा राज्यका स्रोत र साधनहरू एउटा जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र,लिङ्ग र धर्मका व्यक्तिको उन्नति र प्रगतिको लागि मात्रै प्रयोग हुनु हुँदैन । हामीले खोजेको गणतन्त्रमा राज्यका सेवा, सुविधा र अवसरमा सबै नेपालीको समान पहुँच हुनुपर्दछ । हजारौं वर्षदेखिका भेदभाव र अमानवीय अत्याचार तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्दछ । ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परिएका जात, जातिको निम्ति राज्यको संरक्षणकारी नीति हुनुपर्दछ । यही हो हामीले बुझेको जनमुखी गणतन्त्र । यो कुरा दलितलाई सामान्य ढंगले प्राप्त हुने देखिँदैन । यो देशमा गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा लामो समयदेखि लडेको र बलिदान गरेको शक्ति भएका नाताले पनि यो गणतन्त्रलाई जनमुखी र मानवीय बनाउन दलितहरू नै लड्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ । अन्यथा ‘माछो माछो.... भ्यागुतो’ हुनेछ ।
जुलाई १, २००८
-
-
